असार १६, काठमाडौं । राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरूको सहयोगमा आगामी असार ३१ गते (जुलाई १५) सम्म नयाँ इ–पासपोर्ट छपाइ सुरु गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरूले समयमा काम गर्न नसक्ने दाबी गर्दै ठेक्का रद्द गर्न राहदानी विभागलाई चर्को दबाब दिँदै आएको थियो।

सचिवालयका सदस्यहरूले तालुकदार मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गर्दै राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई सिधै ठेक्का तोड्न मौखिक निर्देशन दिएपछि विभागका कर्मचारीहरू परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको ‘गुहार’ माग्दै मन्त्रालय पुगेका थिए। मन्त्रालयमा आइतबार र सोमबार भएको श्रृंखलाबद्ध छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालय तत्कालका लागि असार ३१ गतेसम्म काम अघि बढाउन सहमत हुनुभएकाे छ।

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले विना आधार ठेक्का तोड्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ‘आर्बिट्रेसन’ (मध्यस्थता) को सामना गर्नुपर्ने र त्यसले देशको प्रतिष्ठा तथा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिनुभएकाे थियाे। मन्त्री खनालले जर्मन कम्पनी र राहदानी विभागले असार ३१ सम्म इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यो मितिसम्म हामीले प्रक्रिया अघि बढ्न दिनुपर्छ। यदि उनीहरूले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेनन् भने मात्र विकल्प खोज्ने हो भन्नुभयाे।

मन्त्रीको अडानपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल असार ३१ सम्म पर्खिन सहमत हुनुभएकाे हाे। मन्त्री खनालले विभागका अधिकारीहरूलाई नतिजामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिँदै अब सचिवालयबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने आश्वासन दिनुभएकाे छ। मन्त्रालयको यो निर्देशनले विभागका कर्मचारीहरूमा केही राहत महसुस भएको छ।