बैशाख २७, काठमाडौं । उत्तर कोरियाले आफ्नो संविधान र आणविक नीतिमा निकै संवेदनशील र शक्तिशाली प्रावधान थप्दै नयाँ सुरक्षा रणनीति अख्तियार गरेको छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब देशका सर्वोच्च नेता किम जोङको हत्या भएमा वा कुनै विदेशी सैन्य आक्रमणका कारण उहाँ नेतृत्व गर्न नसक्ने गरी असक्षम भएमा उत्तर कोरियाली सैन्य संयन्त्रले तत्काल र स्वतः परमाणु हमला गर्नेछ । ब्रिटिश अखबार ‘द टेलिग्राफ’का अनुसार गत मार्चमा इरानको राजधानी तेहरानमा अमेरिका र इजरायलद्वारा गरिएको शृंखलाबद्ध हमलापछि प्योङयाङले यो कठोर नीति लिएको हो । उक्त हमलामा इरानी सर्वोच्च नेताका निकटस्थ र कयौँ वरिष्ठ अधिकारीहरूको मृत्यु भएपछि उत्तर कोरियाले आफ्नो रक्षा कवचलाई थप आक्रामक बनाउन यो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
​दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकाय (एनआईएस) को रिपोर्टअनुसार इरानमा भएको ‘डिक्यापिटेसन स्ट्राइक’ अर्थात् शीर्ष नेतृत्वलाई नै निसाना बनाउने हमलाको शैली देखेर उत्तर कोरियाली नेतृत्व गम्भीर बनेको हो । विदेशी शक्तिले किम जोङ–उहाँ र उहाँको सैन्य कमाण्डविरुद्ध पनि यस्तै अप्रत्याशित अभियान चलाउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मार्च २२ मा प्योङयाङमा सम्पन्न १५औँ सर्वोच्च जनसभाको पहिलो सत्रबाट यो प्रावधान पारित गरिएको हो । रक्षा विज्ञहरूका अनुसार इरानी नेतृत्वको ठुलो हिस्सालाई क्षणभरमै समाप्त पारिदिएको उक्त घटना उत्तर कोरियाका लागि एउटा ‘वेक–अप कल’ सावित भएको छ । सियोलस्थित कूकमिन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर आन्द्रेई लाङ्कोवले यो नीति पहिले अनौपचारिक रूपमा रहे पनि अब संविधानकै हिस्सा बनेकाले यसको रणनीतिक महत्त्व र भयावहता दुवै बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।