भदौ ७, काठमाडौँ । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाकी ९ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीसँग सम्बन्धित जघन्य आपराधिक घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। पीडित परिवारका माग तथा घटनापछि उठेका कानुनी र सामाजिक सरोकार सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो सहमति भएको हो। यस्ता गम्भीर आपराधिक घटनामा कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयलाई सहमतिले प्राथमिकतामा राखेको छ।

सहमतिको पहिलो बुँदाअनुसार जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटनामा कसुर र सजायसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानको पुनरावलोकन गरिनेछ। नागरिकको अपेक्षा र वर्तमान परिस्थिति ख्याल गर्दै आवश्यक सुधारका विषय पहिचान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ। गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्धको कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विषयहरू अध्ययन गरी कानुनमा रहेका कमजोरी वा सुधार्नुपर्ने पक्षबारे सुझाव समेत सो प्रतिवेदनमा समावेश गरिने जनाइएको छ।

दोस्रो बुँदाअनुसार पीडित परिवारको अपेक्षाबमोजिम बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

तेस्रो बुँदामा सहमति कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ। पीडित परिवारले उठाएका विषय सम्बोधन गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना रोकथाम गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउने कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको यो सहमति कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। कानुनी पुनरावलोकनका लागि तोकिएको सात दिने समयसीमाले यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ।