नेपवेस्टसँगको सम्झौता टुंग्याउन मेयरहरूको माग, फोहोर व्यवस्थापन अलपत्र
August 21, 2026
भदौ ५, काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्याको जड नेपाल सरकार र नेपवेस्ट कम्पनीबीचको अलपत्र सम्झौता भएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सो सम्झौता या त तुरुन्त खारेज गर्न वा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले सन् २०११ जुनमा भएको उक्त सम्झौता अद्यापि कसैले खारेज नगरेको तर सोअनुरूप काम पनि अघि नबढेको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो। सम्झौता कायम राखेरै नयाँ योजना अघि सार्न खोज्दा कानुनी र व्यावहारिक अवरोध खडा हुने उहाँको भनाइ थियो।
महर्जनका अनुसार नेपवेस्टले पहिलो चरणको काम अघि बढाइसकेको भए पनि कानुनी झमेलाका कारण दोस्रो चरण अवरुद्ध छ। उहाँले जापान सरकारले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फोहोर प्रशोधन प्रणालीका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको तर नेपवेस्टसँगको सम्झौता कायमै रहेकाले सो सहयोग लिन नसकिएको जानकारी दिनुभयो। समाधानका लागि सरकारले नै सम्झौताको टुंगो लगाइदिनुपर्ने र त्यसपछिको जिम्मेवारी लिन स्थानीय तह तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
महर्जनले संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि विगतमा संघीय सरकारकै निर्देशनमा सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गरिएको स्मरण गराउँदै यसलाई पूर्णतः स्थानीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी मान्न नहुने तर्क राख्नुभयो।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि नेपवेस्टको विषय टुंगिनासाथ फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने बाटो खुल्ने बतानुभयो। उहाँले फोहोरको परिमाण घटाउन ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग जग्गा माग गर्दै पाँच महिनाअघि नै पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। ट्रान्सफर स्टेसन बने कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म फोहोर घट्न सक्ने भन्दै संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।
डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनलाई राजनीतिक विवादको विषय नबनाई साझा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै दोषारोपणभन्दा समाधानमुखी छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। यस्तै, “जहाँको फोहोर हो, त्यहीँ समाधान निकाल्नुपर्छ” भन्ने दीर्घकालीन नीति अपनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
छलफलका क्रममा उपस्थित मेयरहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङबीच मतभिन्नता देखिँदा वातावरण केही तातेको थियो। मन्त्री तिमिल्सिनाले मध्यस्थता गर्दै अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास गरे तापनि सांसद तामाङ भने कार्यक्रम अधुरै छाडेर बाहिरिनुभएको थियो।
भदौ ५, काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्याको जड नेपाल सरकार र नेपवेस्ट कम्पनीबीचको अलपत्र सम्झौता भएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सो सम्झौता या त तुरुन्त खारेज गर्न वा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले सन् २०११ जुनमा भएको उक्त सम्झौता अद्यापि कसैले खारेज नगरेको तर सोअनुरूप काम पनि अघि नबढेको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो। सम्झौता कायम राखेरै नयाँ योजना अघि सार्न खोज्दा कानुनी र व्यावहारिक अवरोध खडा हुने उहाँको भनाइ थियो।
महर्जनका अनुसार नेपवेस्टले पहिलो चरणको काम अघि बढाइसकेको भए पनि कानुनी झमेलाका कारण दोस्रो चरण अवरुद्ध छ। उहाँले जापान सरकारले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फोहोर प्रशोधन प्रणालीका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको तर नेपवेस्टसँगको सम्झौता कायमै रहेकाले सो सहयोग लिन नसकिएको जानकारी दिनुभयो। समाधानका लागि सरकारले नै सम्झौताको टुंगो लगाइदिनुपर्ने र त्यसपछिको जिम्मेवारी लिन स्थानीय तह तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
महर्जनले संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि विगतमा संघीय सरकारकै निर्देशनमा सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गरिएको स्मरण गराउँदै यसलाई पूर्णतः स्थानीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी मान्न नहुने तर्क राख्नुभयो।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि नेपवेस्टको विषय टुंगिनासाथ फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने बाटो खुल्ने बतानुभयो। उहाँले फोहोरको परिमाण घटाउन ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग जग्गा माग गर्दै पाँच महिनाअघि नै पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। ट्रान्सफर स्टेसन बने कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म फोहोर घट्न सक्ने भन्दै संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।
डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनलाई राजनीतिक विवादको विषय नबनाई साझा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै दोषारोपणभन्दा समाधानमुखी छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। यस्तै, “जहाँको फोहोर हो, त्यहीँ समाधान निकाल्नुपर्छ” भन्ने दीर्घकालीन नीति अपनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
छलफलका क्रममा उपस्थित मेयरहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङबीच मतभिन्नता देखिँदा वातावरण केही तातेको थियो। मन्त्री तिमिल्सिनाले मध्यस्थता गर्दै अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास गरे तापनि सांसद तामाङ भने कार्यक्रम अधुरै छाडेर बाहिरिनुभएको थियो।