इरानमाथि लगाइएको तेल प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा फुकुवा
June 23, 2026
असार ९, काठमाण्डाै । लामो समयको तनावपूर्ण सम्बन्धपछि अमेरिका र इरानबीच कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा स्विट्जरल्याण्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा भएको वार्ताले कूटनीतिक ‘ब्रेकथ्रु’ गरेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालीबाफको नेतृत्वमा भएको वार्तामा ६० दिनका लागि युद्धविराम गर्ने र सो अवधिभर इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरमै तेल बेच्न दिने अस्थायी सहमति जुटेको छ। यसअघि प्रतिबन्धका कारण चीन जस्ता देशमा मात्र ‘छायाँ सञ्जाल’ मार्फत तेल बेच्दै आएको इरानका लागि यो ठूलो राहत हो।
सम्झौता अनुसार, इरानले हर्मुज जलमार्गमा तेल र ग्यास बोकेका पानीजहाजहरूको निर्बाध आवतजावत सुनिश्चित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का निरीक्षकहरूलाई पुनः आणविक केन्द्रहरूको अनुगमनका लागि अनुमति दिने सहमति जनाएको छ, जसले रोक्का रहेको इरानी कोष फुकुवा भई अमेरिकी कृषि उत्पादन खरिदका लागि बाटो खुल्ने सम्भावना बढाएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता पालना नभए सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिनुभएकाे छ भने आणविक कार्यक्रमको निगरानीको दायरा र संवेदनशील केन्द्रहरूमा निरीक्षकहरूको पहुँचको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगो लाग्न बाँकी छ, जसले गर्दा आगामी ६० दिनको अवधि दुवै देशका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
असार ९, काठमाण्डाै । लामो समयको तनावपूर्ण सम्बन्धपछि अमेरिका र इरानबीच कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा स्विट्जरल्याण्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा भएको वार्ताले कूटनीतिक ‘ब्रेकथ्रु’ गरेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालीबाफको नेतृत्वमा भएको वार्तामा ६० दिनका लागि युद्धविराम गर्ने र सो अवधिभर इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरमै तेल बेच्न दिने अस्थायी सहमति जुटेको छ। यसअघि प्रतिबन्धका कारण चीन जस्ता देशमा मात्र ‘छायाँ सञ्जाल’ मार्फत तेल बेच्दै आएको इरानका लागि यो ठूलो राहत हो।
सम्झौता अनुसार, इरानले हर्मुज जलमार्गमा तेल र ग्यास बोकेका पानीजहाजहरूको निर्बाध आवतजावत सुनिश्चित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का निरीक्षकहरूलाई पुनः आणविक केन्द्रहरूको अनुगमनका लागि अनुमति दिने सहमति जनाएको छ, जसले रोक्का रहेको इरानी कोष फुकुवा भई अमेरिकी कृषि उत्पादन खरिदका लागि बाटो खुल्ने सम्भावना बढाएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता पालना नभए सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिनुभएकाे छ भने आणविक कार्यक्रमको निगरानीको दायरा र संवेदनशील केन्द्रहरूमा निरीक्षकहरूको पहुँचको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगो लाग्न बाँकी छ, जसले गर्दा आगामी ६० दिनको अवधि दुवै देशका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।