असार २३, काठमाडौँ । सन् २०२६ को विश्वकप फुटबलमा अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुनमाथिको निलम्बन फिफाले अन्तिम समयमा हटाउने निर्णय गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेल वृत्तमा गम्भीर प्रश्न र विवाद उब्जिएको छ। बोस्निया–हर्जेगोभिना विरुद्धको खेलमा रातो कार्ड पाएका बालोगुनलाई सामान्यतया एक खेलको प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने भए पनि फिफाको अनुशासनात्मक समितिले ४० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गराउँदै बेल्जियम विरुद्धको महत्वपूर्ण नकआउट खेलमा खेल्ने अनुमति दिएको थियो। यद्यपि, मैदानमा बालोगुनको उपस्थिति भए पनि अमेरिका बेल्जियमसँग ४–१ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।

यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोबीच भएको टेलिफोन संवादले विशेष चर्चा पाएको छ। ट्रम्पले आफूले घटनाको समीक्षाका लागि आग्रह गरेको स्वीकार गरे पनि कुनै विशेष निर्णयको दबाब नदिएको दाबी गरेका छन्। इन्फान्टिनोले फिफाका न्यायिक निकायहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे पनि युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए) ले यसलाई ‘लक्ष्मण रेखा पार गरेको’ र अन्यायपूर्ण भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ। फिफाका पूर्वअध्यक्ष सेप ब्लाटरले पनि राजनीतिक फोन कलका आधारमा नभई नियम र प्रमाणका आधारमा मात्र निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बेल्जियम फुटबल सङ्घले बालोगुनको योग्यतामाथि औपचारिक आपत्ति जनाउँदै स्विट्जरल्यान्डस्थित खेलकुद मध्यस्थता अदालतमा जाने विकल्प खुला राखेको छ। नर्वेका प्रशिक्षक स्टाले सोलबाक्केन र इङ्गल्यान्डका थोमस टुचेललगायतले पनि यसले भविष्यमा रातो कार्डसम्बन्धी निर्णयमा अन्योल सिर्जना गर्ने र खेलको विश्वसनीयतामाथि खतरा उत्पन्न गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस विवादमा फिफाले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै युरोपका शीर्ष लिगहरूमा पनि यस्तो पुनरावलोकन नियमित रहेको र यसलाई निष्पक्षताविरुद्धको कदम मान्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। तथापि, रोनाल्डो, काइसेडो र ओटामेन्डी जस्ता खेलाडीहरूलाई दिइएको नरम सजाय र केही अन्य खेलाडीहरूमाथिको कडा प्रतिबन्धले फिफाको कार्यशैलीमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। बालोगुनको घटनाले विश्व फुटबलमा नियमको समान प्रयोग, न्यायिक निकायको स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावको विषयलाई पुनः एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।