श्रावन ५, काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी सार्वजनिक गर्नुभएकाे हो।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार उक्त कर हालको स्वरूपमै कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा यो निर्णयमा पुगिएको हो । उहाँले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क दुवै हालका लागि स्थगित गरिने प्रस्ट पार्नुभएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीले फेसबुक पोस्टमार्फत भन्नुभएकाे छ, “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो ।”

उल्लेखित समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्‍याउनु र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु थियो । यसका साथै कर संकलनको दायरा फराकिलो बनाई अर्थतन्त्र थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो ।

तर यो कर घोषणा भएपछि नागरिक तहबाट व्यापक असन्तुष्टि र आलोचना आएपछि सरकारले गम्भीर ध्यान दिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएकाे छ । उहाँले सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर हुने गरेको र नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि निर्णय सुधार्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभएकाे छ ।

यसैबीच, विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति भने कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता कायमै रहेको प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभएकाे छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसरी घोषणा गरिएको समता शुल्क औपचारिक रूपमा खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्बबाट निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रक्रिया बाँकी रहेको छ ।