श्रावन ७, काठमाडौँ । राजधानी दिल्लीमा कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी)ले सोमबारदेखि सुरु गरेको प्रदर्शन बिहीबार पनि निरन्तर रहेको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सको प्रतिवेदन अनुसार, आन्दोलनस्थल जन्तर मन्तरमा बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी जम्मा भएका छन्, जहाँ प्रहरीको उपस्थिति पनि उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ।

आन्दोलन विस्तारै चर्किंदै गएपछि बुधबारै पश्चिम बंगालबाट थप २० कम्पनी प्रहरी बल दिल्ली झिकाइएको थियो। यसैसँगै दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन (डीएमआरसी)ले राजीव चौक, मण्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट र सुप्रिम कोर्टलगायत १६ मेट्रो स्टेशन बिहान ७:३० बजेदेखि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द गरेको छ। यी स्टेशनहरू बुधबार पनि बन्द गरिएका थिए।

बुधबार संसद मार्ग क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएपछि नै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको हो। दिल्ली प्रहरीका अनुसार यस झडपमा दुई सहायक प्रहरी आयुक्त (एसीपी), एक इन्स्पेक्टर, एक हेड कन्स्टेबल र एक कन्स्टेबल गरी जम्मा पाँच प्रहरीकर्मी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरू संसद मार्गतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरेको र केही प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरेको बताइएको छ, यद्यपि जन्तर मन्तर क्षेत्रमा आन्दोलन धेरैजसो समय शान्त नै रहेको थियो।

सिजेपीले बिहीबार आन्दोलनस्थल बाहिर राखिएको पूर्ण क्षतिग्रस्त एउटा गाडी देखाउँदै दिल्ली प्रहरीको नियतमाथि शंका व्यक्त गरेको छ। पार्टीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा गाडीका फुटेका सिसा र झ्यालको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई दोष थुपार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ। साथै आन्दोलनस्थल वरपर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिएको दाबी पनि पार्टीले गरेको छ। पार्टी संयोजक अभिजीत दिप्केले सरकार अर्को दमनकारी कदमको तयारीमा रहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सिजेपी प्रवक्ताका अनुसार केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा नै आन्दोलनको प्रमुख माग हो र यसमा कुनै सम्झौता नहुने पार्टीको अडान छ। उनका अनुसार जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

वाङचुकले बुधबार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग भेट भएको र नीट प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा संसदमा छलफल गर्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक आश्वासन दिएको जनाएका छन्। तर आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी वा प्रदर्शनकारीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता नपाएसम्म आफ्नो अनिश्चितकालीन अनशन नतोड्ने उनले बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूले भने शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म संसदमा प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमाथि निष्पक्ष छलफल हुन नसक्ने अडान लिएका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभाका विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले पनि मन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यस विषयमा छलफल अघि नबढ्ने प्रस्ट पारेका छन्।