श्रावण २१, काठमाडौं । सरकारले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले तथ्याङ्क नियमावली, २०८० का विभिन्न पाँच नियम तथा अनुसूचीमा संशोधन गरेको छ, जसअन्तर्गत नियमावलीको नाम परिवर्तन गरी ‘तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ कायम गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीमा सूक्ष्म खोरा तथ्याङ्क तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि गणना शीर्षकअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने रु चार हजार शुल्क घटाई रु दुई हजार कायम गरिएको छ। त्यसैगरी सर्वेक्षण शीर्षकअन्तर्गत उक्त विद्यार्थीहरूले तिर्दै आएको रु दुई हजार ५०० लाई घटाएर रु एक हजार २०० पुर्‍याइएको छ।

यसका साथै गणना क्षेत्र नक्साको नयाँ शीर्षक थप गर्दै संस्थाहरूका लागि रु २०० र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि रु ३०० शुल्क तोकिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल नियमावलीको नियम १७ मा पनि संशोधन गरेको छ। संशोधन अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति खटाउनुअघि कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष समेट्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।