भदौ ४, काठमाडौं । सबै सरकारी निकायले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार यससम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई समेत यो व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ।

कार्यालयका अनुसार, यो कदम स्वदेशी उद्योग र सीपलाई संरक्षण दिने, आयात घटाउने र स्वदेशमै रोजगारी बढाउने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको हो। यसअनुसार सरकारी कार्यक्रम, उपहार, कार्यालय सामग्री, फर्निचर, निर्माण सामान तथा खाद्य वस्तु खरिदमा उपलब्धता, गुणस्तर र मूल्य हेरी स्वदेशी विकल्पलाई नै प्राथमिकता दिइनेछ। बोलपत्र प्रक्रियामा समेत यो शर्त अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। मन्त्रालयहरूले हरेक त्रैमासमा यसको प्रगति समीक्षा गर्नेछन्।